मैंने आज एक सपना देखा
सपने में कुछ अजनबियों को देखा
अजनबी जैसे अपने से
लेते थे अल्लाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में
माफ़ कीजियेगा चंदर शेखर आजाद पार्क
पढ़ रहे थे कुछ किताबें
मार्क्स,लेनिन, भगतसिंह या हो सकता है माओ भी
उस पार्क को घेर लिया
… सेना ने या पुलिस ने मुझे याद नहीं
बस याद है वो अजनबी दोस्त
उनका गोलियों से छलनी जिस्म
……………………..
सुबह उठकर देखा
सीमा आजाद को उम्र कैद की सजा

Dr Binayak Sen, Ajay TG, Prakash Ram, 6,000 nameless Jharkhand adivasis…and now, Seema Azad and Vishwa Vijay. It’s a long list of “dangerous Maoist leaders” whom the lower courts have found guilty of waging war against the nation, trying to topple the Indian State and establish a Maoist regime in the country.

Are they indeed dreaded Maoist leaders? Are they plotting to kill their ‘targets’ and ‘class enemies’ or are they themselves victims of the complex layers of the Repressive State Apparatus? Are the impoverished tribals in the forests of Chhattisgarh and western Odisha truly the ‘number one internal security threat’, or is it a typical story of all options closed for the invisible masses on the margins, even as the State and corporates forge a formidable alliance?

Indeed, are the alleged Maoists really victims of the ‘patriotic spirit’ of the judges, who, when confronted with an alleged Maoist, display a blatant disregard for established jurisprudential principles. And thereby categorically hold them guilty, often without paying much heed to the evidence available, the loopholes in the police version, or arguments put up by the counsels for the defendants.

Innocent until proven guilty is the inalienable principle on which our criminal justice system is based. But a reading of the 65-page judgment delivered by a single-judge bench of a district court in Allahabad on June 8, 2012, makes it clear that this principle has not really been followed in letter or spirit. On the contrary, there seemed to be an unmistakeable belief in the mind of the judge that the ‘accused’ are a priori guilty of being active Maoist leaders. This was apparent from the ‘reverse engineered’ arguments the judge used to hold the editors of the Hindi monthly magazine, Dastak Nai Samay Ki (Seema Azad and her husband, Vishwa Vijay), guilty of (among other crimes) ‘waging war’ against the nation, and thereby sentencing them to life imprisonment.

The details, as laid down in the judgment, based on an FIR, are as follows: On February 6, 2010, the Special Task Force (STF) received information that the activities of the Communist Party of India (Maoist) are on the rise in the states of Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh. On the same day, a lady, Asha, who confessed to being a member of the CPI (Maoist), was arrested; she allegedly told the police that she, Vishwa and Seema are members of the CPI (Maoist). She also said that Vishwa is the head of the UP wing of the CPI (Maoist). A police team was set up to investigate their background and current activities

When the investigation team reached their home, it was told by the informer that they had left for the railway station. The two were found standing beside a ‘moped’ near Allahabad railway station. When the police asked their names, the man identified himself as Vishwa Vijay. According to the police, before searching him, they “searched each other” to determine that no one was carrying any mischievous or illegal item! It was found that he was carrying, in a bag (a detailed list is given in the judgment), pamphlets of the CPI (Maoist). Also recovered from the bag was Rs 30,000 in cash. The lady identified herself as Seema Azad, his wife. Pamphlets, a camera, and around Rs 5,000 in cash were recovered from her.

The judgment says that when the police asked him, Vishwa told them that he was the head of the UP state organising committee of the CPI (Maoist), and it was his responsibility to organise party activities in the UP region. He said that his wife was an active member of the party. He apparently also said that it was the aim of the party to wage war against the nation, topple the government and establish a Maoist regime!

It says that Seema more or less corroborated everything Vijay disclosed. She also said that they were going to Kanpur for a party meeting;  she even apparently said that they wanted to topple the government to establish a Maoist regime in the country. According to the FIR, her actual words were… “Sasashtra yudh hamare maksad ki prapti ka ekmatra upay hai aur hum ise prapt karke hi rahenge… (Armed rebellion is the only means through which we can achieve our aim, and we shall not stop till we have achieved it).”

Para 6 of the judgment specifically says that “they were in possession of rashtra virodhisahitya” (anti-national literature), and it can be concluded that they were members of the CPI (Maoist). They were arrested under Sections 18, 20, 21, 23(2) of the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 and  Sections 120, 121, 121A of the Indian Penal Code (IPC), 1860.

Subsequently, a chargesheet was filed; the accused categorically denied the charges. The case was transferred from the STF to the Anti Terrorist Squad (ATS), who claimed that they have been inciting and brainwashing people to become Naxals and ‘wage war against the nation’.

The case of the prosecution has essentially been built on the police version, the statements of the accused when they were interrogated , and the fact that Maoist literature was recovered from their possession at the time of arrest. 

No statement made by an accused to any police officer can be used against him in a court to prove his guilt and the confession made to a police officer cannot be used as evidence against that person while his trial is on

This case reaffirms that, often, the lower as well as higher courts do not keep in mind the principles enshrined in the criminal justice system which is meant to protect the rights of the ‘accused’. One such provision is Section 25 of the Indian Evidence Act, 1872, which runs thus:

“Confession to police officer not to be proved: No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence.” 

This Section is emphatic that no statement made by an accused to any police officer can be used against him in a court to prove his guilt and the confession made to a police officer cannot be used as evidence against that person while his trial is on. 

In this case, the only evidence based on which Seema and Vishwa were arrested was their ‘confession’ to the STF that they were active members of the CPI (Maoist).

Para 67 of the judgment proffers weird logic as to how Section 25 is not being violated. It says that the arrest was made only after the statement was made, and not during the making of the statement, and that they were also carrying Maoist literature. The reasoning given by the judge is seemingly illogical, it does not measure up to rigorous judicial standards, and it is clear that not much heed has been paid to the argument of the defence counsel.

In the case of Arup Bhuyanvs State of Assam, the Supreme Court held that confession made to a police officer is admissible only in cases of TADA, and, as in this case, is not applicable (TADA has been repealed). Thus, Section 25 is still applicable here. It was observed by the judges that confession is a very weak kind of evidence. This is also because of the widespread and rampant practice within the police system in India to use third degree methods for extracting confessions from the accused. Hence, the courts have to be cautious in accepting confessions made to the police by the alleged accused. It was held that confessional statements alone cannot be the sole basis for the conviction of an accused.

and Vishwa to life The district court judge sentenced Seema imprisonment under Section 121 of the IPC which provides punishment for waging war against the nation. It was held in the case of KamalKishorevsAmitabhBagchi and TohidMulla that, when in pursuance of one’s political beliefs one tries to overthrow the existing government by using violence, it becomes punishable under Section 121 of the IPC. The trial judge further observed that it was not necessary that the accused be found collecting men, arms and ammunition; rather, waging war against the government is the attempt to accomplish by violence any purpose of public nature. When a multitude rises and assembles to attain by force and violence any object of a general public nature, it amounts to waging war against the government.

The argument of the counsels before the division bench was that if the books and reading material were indeed so provocative, then the learned single judge ought to have become a Naxal too. This argument was accepted by the judges and it was held that merely the possession of Naxalite literature does not amount to criminal offence. The court argued that every citizen has the right to profess ideologies at will and this is not a crime under the IPC.

It has been held by various courts that mere possession of Naxal literature is not enough to prove that the accused is a part of that organisation. The Gujarat High Court held in the case of Vishvanathvs State that seizure of incriminatory material by itself, in the absence of any contact or connection with any banned terrorist outfit, namely the CPI (Maoist), cannot be said to be an activity prohibited by any law. Possession of such material without there being any overt act or actual execution of such ideas by itself would not constitute any offence. This principle was held by the Supreme Court while granting bail to Sen. Speaking to Hardnews at the Gandhi Peace Foundation on the occassion of the 37th Anniversary of the Internal Emergency of 1975, Sen said, ” The judgment in Seema’s case is devoid of logic and reasoning, similar to what the judgment in my case was.”

Thus, mere possession of Naxal literature does not constitute an offence. If possession can still prove membership of an organisation, then, it has to be conclusively established that not only was there membership, but that there was active membership of the organisation. In the case of Bhuyan, the doctrine of ‘Guilt by Association’ was disregarded by the Supreme Court and it was held that mere membership of a banned organisation will not make a person criminal unless he resorts or incites  violence or creates public disorder by violence or incitement to violence.

In the case of Seema, neither has the prosecution proved active membership, nor has it proved that the acts of the accused were inciting people to spread violence. The only two things the prosecution built its case on were the statement made to the police officers, and the recovery of Maoist literature from them. It has been held in the case of Balwant Singh vs State of Punjab that even shouting slogans such as ‘Khalistan Zindabad’ and ‘Raj Karega Khalsa’ will not constitute an offence if no one has been incited by the slogans.

The mere possession of Naxalite literature does not amount to criminal offence. Every citizen has the right to profess ideologies at will and this is not a crime under the IPC 

An interesting aspect is that, in para 67 of the judgment, the judge states that it cannot be held that the Rs 30,000 recovered from the accused was for use for Maoist activities —  merely because it was found in their possession! However, ironically, the same logic is not being extended to the possession of Maoist literature.

Following the judgment, human rights activists and the People’s Union of Civil Liberties jumped to the defence of the couple. Seema is herself the secretary of PUCL in UP, and has relentlessly taken up the cudgels against injustices of various kinds, working on behalf of mining workers and farmers. Activists are certain that she has been implicated precisely because she took on powerful forces and vested interests. Interestingly, when the counsel raised this argument before the judge, it was dismissed due to lack of “sufficient evidence”.

Civil society groups and intellectuals are also arguing that the mere possession of Maoist literature is no reason to brand a person a Maoist, in the same manner as reading a book on Gandhi does not make a person a Gandhian; or, reading literature on Osama bin Laden does not make a person a jihadi!

There is  a strong need for judges to not let extra-judicial considerations come into play in the rational process of justice while deciding if a person is guilty or not. Surely, a strict parameter needs to be evolved which must transparently determine, with irrefutable evidence, whether a person is a member of a banned organisation, or merely a supporter or sympathiser. The wide distinction between the two needs to be borne in mind at all times, especially because it is the question of a citizen’s freedom and liberty — a fundamental right under the Indian Constitution.

Surely, more evidence than the one shown in this case needs to be brought forth before a person can be condemned (to life imprisonment!) as an active Maoist leader and left to spend his/her entire life behind bars. The prosecution needs to establish its case beyond reasonable doubt so that such accused are not victims of brazen miscarriage of justice, and must, in the true sense, be deemed innocent, until proven guilty. Not the other way around.

 

He also gave the example of a 14-year-old boy who was accused of being a Naxalite simply because a book on Bhagat Singh was found on him. Commenting on this, Sacher went on to say that if mere possession of literature is an offence, then there would be quite a few lawyers and judges behind bars too!

Kamaljeet of the PUDR, took the discussion forward by discussing Maoism, the provisions of Sedition in the IPC and how they are misused by labelling and punishing any person protesting against any policy of the government as a Maoist.

ND Pancholi, member of Delhi PUCL, summarised the Seema Azad judgment and also pointed out that the only evidence that the police relied on was the recovery of Maoist literature from them. Also, the mobile phone recovered through an illegal police remand is inadmissible as evidence. Sadly, these principles were neglected by the court while pronouncing Seema and Vishwa Vijay guilty. Pancholi also emphasised on the fact that journalists should not hesitate from reporting the truth. Even if they are persecuted by money-mongering, power-hungry corporate honchos or the “great” government of India, they are protected under the Constitution through its Working Journalist Act 1955.

Neelabh, a Hindi poet based in Delhi, posed five questions that we all must attempt to answer in order to understand and hence, act to oppose what he called an ‘absurd judgement’ that has been passed by the Allahabad District Court in the Seema Azad case:

1. Why was Seema Azad arrested?
2. Why was Seema Azad punished?
3. Are we actually citizens of a democracy?
4. What should be done?
5. What will be our mode of protest?

He said that Seema had been arrested and punished not because she is, apparently, a Naxalite but because she is a human rights activist. He also said that now, corporate run everything and the reason why FICCI is interested in framing the anti-terrorist laws is so that they can acquire land, displace people, anybody who revolts against them can be branded as a terrorist and thrown behind the bars, and hence, they can function smoothly.

Neelabh: ‘The Allahabad District Court’s judgement is absurd’

Mahtab Alam, a civil rights activist based in Delhi, spoke about the profiling of the Muslim youth, in Azamgarh, Darbhanga in Bihar and even as close as Batla House or Jamia Nagar in Delhi. Despite the fact that educated, cultured, well-to-do Muslims reside in Jamia Nagar, the police have repeatedly given statements in court that the people of these localities are terrorists, extremists who partake in terrorist activities, which are completely false. He talked about the perpetual fear that plagues the Muslim youth: the fear of being branded a terrorist by the distinctly paranoid and starkly communal government of India. He talked about how deaths of prisoners inside jails are orchestrated by the government (case in point: Qateel Siddiqui) and how Muslim civil rights activists, like him, live in the fear of being imprisoned because of their religion and their gutsy attitude

Later, senior advocate in the Allahabad High Court, Ravi Kiran Jain, who fought the Seema Azad case, brought to everyone’s attention how the judgment was flawed and cited the wordings of the various provisions of the UAPA under which Azad and Vijay have been held guilty. Pointing out that the entire prosecution case was dependent only on the testimony of the police officers, he called the judgment ‘absurd’.

Chandrakala: ‘For the Indian government, those who aren’t with them are against them’

Continuing on the momentum built up by Jain, Chitaranjan Singh of the PUCL also came to Seema’s defence, and stated that the only reason for her being implicated in the false case is that she was a human rights activist, actively involved in fighting for the rights of the downtrodden and oppressed sections of the society including Dalit women, and also wrote extensively against Operation Green Hunt, which is the paramilitary’s offensive against the Naxalite Movement. Drawing the gathering’s attention to another interesting aspect, he said that these days, ‘aajkal toh har virodh ko maowad ka naam de diya jata hai. Sarkar Maowadi keh ke jail mein band kar deti hai, jab bahar nikalte hain tab sach mein Maowadi ban jate hain’.

Anand Swaroop Verma, the editor of Teesri Duniya raised an important question, who is democracy for? Are these draconian laws applicable to the Dalits, the downtrodden, the poor, Shashi Tharoor’s ‘cattle-class’ who don’t have money to fight cases?

He talked about two different incidents that took place in 1974; in both of them, the culprits were sentenced to death but the president’s response to the two appeals showed his and thereby, the government’s double standards. He talked about on one hand, two farmers from Andhra Pradesh who were given death sentence for killing a zamindar during a protest and were not pardoned by the president and on the other hand, a “lady” who killed a doctor in Delhi because of, what else, a lover’s tiff, was pardoned by the president. The reason? She belonged to an upper-class, well-educated family and had thus committed a little mistake whereas the farmers belonged to the ‘criminal class’. These were the terms used by the then president of India, Fakhruddin Ali Ahmed, to describe the citizens who made him the First Citizen of the nation, he observed.

Verma also talked about how the NCTC mandate is influenced by the demands of FICCI, illustrating how the government’s anti-terrorism bodies also lie in the pockets of the corporate honchos.

Taking the podium next was Justice Rajinder Sacher who felt that it was the judiciary which was responsible for the success of the emergency and had the judiciary put its foot down, there was no way thousands of people could have been detained in the jails illegally. He also felt that the judiciary had somewhere failed as an institution in protecting the people against oppression by the state. He also said that the constitution gives everyone the liberty to protest against the policies of the government, through peaceful means. Quoting Dr Ram Manohar Lohia, he said, ‘kathni aur karni mein fark nahin hona chahiye.’

Chitranjan Singh: ‘Sarkar Maowadi keh ke jail mein band kar deti hai, jab bahar nikalte hain tab sach mein Maowadi ban jate hain

He also gave the example of a 14-year-old boy who was accused of being a Naxalite simply because a book on Bhagat Singh was found on him. Commenting on this, Sacher went on to say that if mere possession of literature is an offence, then there would be quite a few lawyers and judges behind bars too!

Kamaljeet of the PUDR, took the discussion forward by discussing Maoism, the provisions of Sedition in the IPC and how they are misused by labelling and punishing any person protesting against any policy of the government as a Maoist.

ND Pancholi, member of Delhi PUCL, summarised the Seema Azad judgment and also pointed out that the only evidence that the police relied on was the recovery of Maoist literature from them. Also, the mobile phone recovered through an illegal police remand is inadmissible as evidence. Sadly, these principles were neglected by the court while pronouncing Seema and Vishwa Vijay guilty. Pancholi also emphasised on the fact that journalists should not hesitate from reporting the truth. Even if they are persecuted by money-mongering, power-hungry corporate honchos or the “great” government of India, they are protected under the Constitution through its Working Journalist Act 1955.

Neelabh, a Hindi poet based in Delhi, posed five questions that we all must attempt to answer in order to understand and hence, act to oppose what he called an ‘absurd judgement’ that has been passed by the Allahabad District Court in the Seema Azad case:

1. Why was Seema Azad arrested?
2. Why was Seema Azad punished?
3. Are we actually citizens of a democracy?
4. What should be done?
5. What will be our mode of protest?

He said that Seema had been arrested and punished not because she is, apparently, a Naxalite but because she is a human rights activist. He also said that now, corporate run everything and the reason why FICCI is interested in framing the anti-terrorist laws is so that they can acquire land, displace people, anybody who revolts against them can be branded as a terrorist and thrown behind the bars, and hence, they can function smoothly.

Neelabh: ‘The Allahabad District Court’s judgement is absurd’

Mahtab Alam, a civil rights activist based in Delhi, spoke about the profiling of the Muslim youth, in Azamgarh, Darbhanga in Bihar and even as close as Batla House or Jamia Nagar in Delhi. Despite the fact that educated, cultured, well-to-do Muslims reside in Jamia Nagar, the police have repeatedly given statements in court that the people of these localities are terrorists, extremists who partake in terrorist activities, which are completely false. He talked about the perpetual fear that plagues the Muslim youth: the fear of being branded a terrorist by the distinctly paranoid and starkly communal government of India. He talked about how deaths of prisoners inside jails are orchestrated by the government (case in point: Qateel Siddiqui) and how Muslim civil rights activists, like him, live in the fear of being imprisoned because of their religion and their gutsy attitude

According to Chandrakala, a whistleblower kept in custody for over fifteen months in the Uttarakhand jail, government labelled the whistleblowers as ‘traitors’ simply because they dared to expose the government’s ugly face. She compared post-9/11 USA with the present government by stating their underlying principle that those who aren’t with them are by default against them. She could not understand that the Indians who could stand up against the oppressive colonial regime of the British are unable to raise their voice against the wrongs being committed by their own government on their own people.

Binayak Sen, country’s leading voice on human rights, supported Azad. For him, just like the judgement passed in his case, Azad’s judgement was also devoid of logic. He highlighted the lesson that he learnt from his time in jail – thousands of nameless people were still trapped in jail, some for an age, under similar allegations and there was no media or public attention drawn to their dilemma.

Pankaj Singh recited a poem to underline the plight of Seema Azad.

Kuldeep Nayyar: ‘bolne wale log reh hi nahin gaye hain.’

The convention sought to demand the repeal of these oppressive and nefarious laws and asked for the release of Seema and Vishwa Vijay

 

On June 26, as we remembered the clamping down of the internal Emergency on the people of the sovereign democratic republic of India 38-years ago, why is it that our thoughts turn, almost as if drawn by a magnet, to the history of jurisprudence in the city of Allahabad?

 

The dark history of the Emergency, a time when all civil and constitutional freedoms stood suspended, was triggered by a series of events in the corridors of the Allahabad judicial establishment —a time when the judiciary elected not to oblige the political establishment, and countermanded the irregular election of the politician laying claim to the highest office in the country. Although the entire country underwent a trial by fire after this, the Indian public institutions, especially the judiciary gained hugely in terms of its reputation for independence and fearlessness.

 

Today, it is another judgement coming out of the judicial corridors at Allahababd that has us mesmerised, and this time for different reasons. The conviction under sections of the IPC and UAPA of Seema Azad and Vishwa Vijay and the sentence of life imprisonment given to them earlier this month has sent shock waves among Indian citizens not because these two were special people in any sense. Many of us did not know them, but their arrests, trial and conviction has once more highlighted the malevolent way in which the internal security laws like the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA ) are used. More frighteningly, this has demonstrated the close nexus between the prosecuting agencies and the judicial system. The independence of the judicial process on which we once prided ourselves is nowhere in evidence.

 

The lengthy judgement convicting and sentencing Seema and her husband on charges of waging war against the State rests on the evidence of 14 witnesses, 12 of whom are police personnel involved in their arrest and its documentation, and two others are officials belonging to the telephone department. There is not a single public witness, and in a sense this is fair enough because there is nowhere any mention of anything to be witness to. No act of violence or criminality is alleged anywhere, in which they are supposed to have been involved. The items seized from them and sealed after their arrest have been illegally opened in the police station ‘for inspection’, and they are assumed to be responsible for certain literature that is critical of state policy only on the grounds that this was found in their house. Nowhere is there any specific act or deed that endangers the state even attributed to them, and their conviction on serious national security charges is entirely on the basis of generalities. The court’s conclusion can only be explained by the fact that the court refused to assume the innocence of the accused.

 

The judgment pronounced by the sessions court at Allahabad in the case of Seema Azad and Vishwa Vijay is a perfect example of how, in the name of combating terrorism or Maoism, a large number of half-truths, inadmissible evidence, procedural violations and a paranoid piece of legislation can convert legitimate citizens into public enemies. The implied embargo on reading critical literature goes against the spirit of our Constitution. If judicial pronouncements of this nature are allowed to pass into the realm of acceptability, we are really at the beginning of a second National Emergency, with our rights and spaces suspended. The Indian people will no doubt resist this attempt to curtail their constitutional rights ; but this time round, do we have the judiciary with us in our struggle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिय दोस्तो,
जैसा कि आप जानते हैं, मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की सांगठनिक सचिव और युवा पत्रकार सीमा आजाद को उनके जीवन साथी विश्वविजय के साथ 6 फरवरी 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर लगभग उन्ही धाराओं में आरोप लगाया गया है जिन धाराओं में डाक्टर विनायक सेन को आरोपित किया गया था। यानी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इन्डिया माओवादी का सदस्य होना और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसके अलावा कुछ अन्य धाराओं में भी आरोप लगाए गए हैं।

डा. विनायक सेन तो रिहा हो चुके हैं लेकिन सीमा और विश्वविजय को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गयी है और उनपर जुर्माना भी ठोंक दिया गया है। शायद यह उन बिरले मामलों में से ही होगा जिनमें इन धाराओं के तहत आरोपित व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह की सरकार उन सभी से बदला ले रही है जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं हैं। यह बात ध्यान देने की है कि ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है कि सीमा आजाद और विश्वविजय किसी भी समय हथियारों या विस्फोटकों की कार्यवाइयों में लिप्त रहे हों। उनका एकमात्र ‘अपराध’ यही है कि वे अपनी रजिस्टर्ड द्वैमासिक पत्रिका ‘दस्तक’ के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे और ‘गंगा एक्सप्रेस वे’ और ‘आॅपरेशन ग्रीन हण्ट’ के खिलाफ पुस्तिकाएं निकाल रहे थे।

राज्य सीमा आजाद और विश्वविजय को किसी भी कीमत पर सजा सुनाना चाहता था। नीचे हम राज्य द्वारा उन्हें दोषी सिद्ध करने के उसके प्रयास के विभिन्न अन्तरविरोधों, असंगतियों और मनगढ़न्त बातों का एक तथ्यगत ब्योरा दे रहे हैं-

1- फैसले के पृष्ठ नम्बर 57 पर यह स्पष्ट उल्लिखित है कि रिमाण्ड के दौरान जिस सामग्री की बरामदगी की गयी थी और उसे सीलबन्द किया गया था, उसे पुलिस स्टेशन में बिना कोर्ट की अनुमति के ‘अध्ययन के उद्देश्य से’ पुनः खोला गया। लेकिन दुर्भाग्य से कोर्ट ने इस प्रक्रिया में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया।

2- यह भी उल्लेखनीय है कि रिमाण्ड को दो बार अदालत द्वारा अस्वीकार किया गया और अन्ततः जब रिमाण्ड दिया गया तो यह गैरकानूनी तरीके से हुआ। इसमें उन सभी कानूनों का उल्लंघन हुआ जो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमाण्ड पर लेने के लिए कानून द्वारा तय हैं। अदालत ने इस स्पष्ट गैर कानूनी काम को क्यों होने दिया। क्या यह इसलिए था कि एफआईआर के बाद पुलिस नेे जिन मनगढ़न्त और झूठे साक्ष्योें का उल्लेख किया था उनको रिमाण्ड के दौरान तथाकथित बरामदगी के रूप में पेश किया जा सके?

3-सीमा के मोबाइल काॅल डिटेल्स को अदालत में पेश किया गया। लेकिन उनमें सिर्फ 5 फरवरी 2010 तक का ही ब्योरा था। उनमें उसकी गिरफ्तारी के दिन यानी 6 फरवरी 2010 की काॅल डिटेल्स का कोई ब्योरा नहीं है। सवाल यह है कि काॅल डिटेल्स को जान-बूझ कर क्यों छिपाया गया। यदि 6 फरवरी की काॅल डिटेल्स को र्ट में प्रस्तुत किया जाता तो इस तथ्य की पुष्टि हो जाती कि सीमा और विश्वविजय को, सीमा के नई दिल्ली से रीवा एक्सप्रेस द्वारा 6 फरवरी को सुबह 11.45 बजे इलाहाबाद उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी 6 फरवरी को दोपहर 2.30 बजे हीरामनि की गिरफ्तारी के बहुत पहले। पुलिस यह कहानी क्यों गढ़ रही है कि हीरामनि द्वारा पुलिस को सीमा और विश्वविजय के बारे में दी गयी सूचना के बाद उन्होंने सीमा और विश्वविजय को 6 फरवरी को रात 9.30 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस की क्या मजबूरी थी कि उसने जान-बूझ कर 6 फरवरी 2010 की काॅल डिटेल्स को छिपाया।

4-फैसले के पृष्ठसंख्या 58 पर यह दर्ज है कि गिरफ्तारी की जगह के बारे में पुलिस गवाहों के बयानों में बहुत अन्तरविरोध है। लेकिन फैसले में कहा गया है कि ‘ये छोटे अन्तरविरोध हैं’ और इन्हें नजरअन्दाज किया जा सकता है।

5- अदालत में जब यह पूछा गया कि क्या पुलिस ने सीमा के मोबाइल के काॅल डिटेल्स/ फोन नम्बर / मैसेज में कुछ भी आपत्तिजनक पाया है तो पुलिस का साफ उत्तर था – नहीं। लेकिन फैसले में सीमा के मोबाइल को विभिन्न तिथियों पर विभिन्न जगहों पर दर्शाया गया है। जैसे – लखनऊ, बाराबंकी (30-31.08.09), वाराणसी (4.10.09), कानपुर, फतेहपुर (21-22.11.09) (12-13.01.2010), मिर्जापुर (4.10.09), इटावा, खुर्जा एवं हिमांचल प्रदेश (22-23-24.012010)। (पृष्ठ-55)।  क्या ये जगहें ‘संदेहास्पद जगहें’ हैं? यदि हां तो किस तर्क से?

6-पुलिस ने सीमा के मोबाइल को गिरफ्तारी के वक्त प्रस्तुत क्यों नहीं किया। उन्होंने उसके मोबाइल को रिमाण्ड के बाद (गिरफ्तारी के 5 महीने से ज्यादा वक्त के बाद) क्यों प्रस्तुत किया।

7- ‘26 पेज के पत्र’, ;जिसके बारे में पुलिस दावा करती है कि वह उसने रिमाण्ड की अवधि में यानी गिरफ्तारी के 5 महीने बाद सीमा के कमरे से बरामद किया हैद्ध की बरामदगी पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं? सीमा के पड़ोसी और सीमा के पिता रिमाण्ड के दौरान वहां उपस्थित थे। तब इस तथाकथित ‘बरामदगी’ पर उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं लिये गये।

8- फरवरी 2012 के पहले सप्ताह में निचली अदालत में अन्तिम गवाह की गवाही हो चुकी थी, फिर केस को अप्रैल के मध्य तक क्यों खींचा गया? जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और केस को दिन-प्रतिदिन के हिसाब से सुना जाना चाहिए। न्यायाधीश अनिल कुमार (जिन्होंने पूरे केस की सुनवाई की) का स्थानान्तरण उनके द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही क्यों कर दिया गया? मई में केस को दूसरे न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह को दे दिया गया। जिन्होंने अन्ततः आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

9-एक दूसरी बात भी उल्लेखनीय है कि फैसले में इस बात को नोटिस में लिया गया है कि सीमा ने एक पत्र अन्नू अर्थात कंचन को लिखा था। और इसे इस साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है कि चूंकि अन्नू अर्थात कंचन अपने पति गोपाल मिश्रा के साथ दिल्ली में समान आरोप में गिरफ्तार हुई थीं, इसलिए सीमा का माओवादियों से सम्बन्ध स्पष्ट है। मजे की बात यह है कि दिल्ली कोर्ट ने कंचन और उनके पति को बेल पर रिहा कर दिया है। जबकि वहीं सीमा और विश्वविजय को बेल देने की बात तो दूर, उन्ही समान आरोपों में सजा सुना दी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य ने सभी तरह के विरोधों का गला घोंटने का निर्णय कर लिया है। भारतीय सरकार ने लोकतन्त्र के सभी रूपों से पल्ला छुड़ा लिया है। सीमा आजाद और विश्वविजय के खिलाफ यह क्रूर फैसला इसलिए सुनाया गया है ताकि जनता के सामने इसे एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सके कि जो भी राज्य का विरोध करेगा या उसकी आलोचना करेगा उसे सीमा आजाद और विश्वविजय की तरह ही दण्डित किया जाएगा।

यह हमारा दृढ़ विश्वास और आकलन है कि इस निर्णायक मौके पर यदि हम चुप रहते हैं तो दमनकारियों और हत्यारों के ही हाथ मजबूत होंगे।

हम आप सभी से अपील करना चाहते हैं कि आप जिन-जिन मोर्चों से जुड़े हुए हैं वहां इस मुद्दे को उठायें या किसी अन्य तरीके से भी, जैसा आपको उचित लगे, इस मामले को उठायें। इसके अलावा आप इस अपील को उन सभी के पास फारवर्ड कीजिए जो इस अभियान के दायरे को बढ़ाने और तत्पश्चात सीमा आजाद और विश्वविजय के समर्थन में लोगों को एकजुट करने में मदद करें।

नीलाभ
सीमान्त (सीमा के भाई)  संगीता (सीमा की भाभी)

कोई एक दल या संगठन या व्यक्ति अन्यायपूर्ण सरकार और सत्ता के खिलाफ यदि संघर्ष छेड़ता है तो वह संघर्ष देश और दुनिया भर में चल रहे संघर्षों का एक हिस्सा होता है और जिस दल, संगठन या व्यक्ति ने संघर्ष छेड़ा होता है वह किसी एक दल या संगठन या व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि इस प्रकार के सभी तत्त्वों का संघर्ष बन जाता है। सत्ता विरोधी किसी दल या संगठन या व्यक्ति को यदि प्रतिबंधित किया जाता है तो वह इस तरह के अन्य तत्त्वों पर भी प्रतिबंध समझ लिया जाता है। ऐसी हालत में प्रतिरोधकारी और विद्रोहकारी एकता जरूरी हो जाती है। इसी आधार पर हमारा यह कार्यभार बन जाता है कि हम सीमा आजाद और विश्व विजय के आजीवन कारावास को खारिज कराने के लिए कानूनी रास्ते तो अपनायंे ही, आन्दोलन के रास्ते पर भी बढंे़, जो स्थानीय राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय धरातल पर संभव किया जा सके।
अंगे्रजी राज से अब तक राज्य विरोधी  क्रांतिकारी शक्तियों की अदालती हत्या का एक लंबा सिलसिला रहा है और आजीवन कारावास से भी क्रांतिकारियों को गुजरना पड़ा है जिसके विस्तार में जाने की बजाय हमारा यह मानना है कि सीमा आजाद और विश्व विजय को आजीवन कारावास दिया जाना अदालती आतंकवाद है। इस अदालती आतंकवाद के खिलाफ राज्य बंदी रिहाई अभियान चलाना जरूरी तो है लेकिन बदले हुए समय में इस रिहाई अभियान में मौजूदा राज्य सत्ता और सरकार के विरोधी राजनीतिक दलों का एकजुट होकर संघर्ष चलाना जरूरी हो गया है; क्योंकि घोषित आपाकाल से मौजूदा अघोषित आपातकाल ज्यादा क्रूर और खतरनाक बनने जा रहा है इसलिए कि साम्राज्यवादी भारत सरकार बकौल प्रधानमंत्राी कड़े फैसले लेने जा रही है; जाहिर है जिससे मेहनतकश, सर्वहारा, नव सर्वहारा, अर्द्ध सर्वहारा को बदहाली झेलने पड़ेगी।
इस अदालती आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धरातल पर अभियान चलाना बहुत जरूरी हो गया है और इसमें सूचना तकनीक के विभिन्न औजारों का इस्तेमाल तो जरूरी है ही; समाज के निचले पायदान से ऊपर के पायदान तक संघर्षशील जनसेवक ईकाइयों का निर्माण भी जरूरी हो गया है जो परिवर्तनकारी नव सर्वहारा औजार से लैस हो न कि नागरिक अधिकार आंदोलन तक ही सीमित रहे; क्योंकि हमारा मानना यह है कि सीमा आजाद और विश्व विजय को आजीवन कारावास की सजा सरकार और सत्ता के खिलाफ युद्ध के ‘अपराध’ में सुनाई गई है। ऐसे हालात में यह सजा राजनीतिक बन जाती है इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष भी नई क्रांतिकारी राजनीतिक शक्तियों द्वारा एकताबद्ध होकर चलाना होगा।
भूमाफिया, राजनेता और पुलिस और कौशाम्बी जिले के जन प्रतिनिधियों के खिलाफ भी आंदोलन जरूरी है जहां यह सब हो रहा है। क्रांतिकारियों पर तो सदा आपातकाल रहा है 26 जून 1975 को शासक वर्ग के विरोध पक्ष पर भी आपातकाल लग गया था।
इन्हीं शब्दों के साथ 26 तारीख को आपातकाल विरोधी दिवस मनाये जाने के हम साथ हैं और सीमा आजाद तथा विश्व विजय को सजामुक्त कराने की लड़ाई के लिए हमारे पास भारतीय जनसंसद और दूसरे बहुतेरे जो सांगठनिक औजार हैं उन्हें शामिल करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में स्थानीय राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय धरातल पर अपने सांगठनिक औजारों का इस्तेमाल करने का हम साझा संकल्प करते है।
-शिवमंगल सिद्धांतकर
महासचिव: सी. पी. आई. एम. एल. न्यू प्रोलेतारियन
फोन: 011-25269471, 09810400430

8 जून को शाम हो चुकी थी जब इलाहाबाद से लेखिका नीलम शंकर ने एस.एम.एस पर वह बुरी ख़बर दी थी कि सीमा आज़ाद और विश्वविजय को इलाहाबाद में निचली अदालत ने उमर क़ैद और जुरमानों की सज़ा सुनाई है. तब से अब तक बाईस-पचीस दिन बीत चुके हैं, मानवाधिकार संस्था पी.यू.सी.एल. और अन्य कई संगठन हरकत में आ चुके हैं. दिल्ली में बैठकें हुई हैं, इलाहाबाद में बैठकें जारी हैं, रणनीति विचारी जा रही है, इरादे खंगाले जा रहे हैं, सलाहों और एकजुटता के संदेसों की झड़ी लगी हुई है, जो लोग अब तक ख़ामोशी से इन्तज़ार कर रहे थे वे आन्दोलित हो चुके हैं, पूरी उम्मीद है कि हम इस बार भी संगठित हो कर राज्य शक्ति का मुक़ाबला करेंगे और सीमा आज़ाद और विश्वविजय को रिहा कराने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.

 

लेकिन दोस्तो, इस मुक़ाम पर जब मैं थोड़ा रुक कर सोचता हूं तो मन में कुछ सवाल उठते हैं. पहला सवाल तो यह है कि क्या सीमा आज़ाद और विश्वविजय की रिहाई के बाद हम अपने संघर्ष कि इति मान लेंगे ? हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भले ही प्रशान्त राही और विनायक सेन जैसे लोग रिहा होने में कामयाब हो गये हों, अभी ढेरों बन्दी कमोबेश उन्हीं धाराओं में क़ैद हैं जो सीमा और विश्वविजय पर लगायी गयी थीं. वे अभी अनाम हैं. क्या हम तब चेतेंगे जब उन्हें भी ऐसी ही कोई सज़ा सुनायी जायेगी जो सीमा आज़ाद और विश्वविजय को सुनायी गयी है.  क्या तभी हमें उनके नामों का भी पता चल पायेगा ? क्या हम उस समय फिर एक बार हलचल से भर उठेंगे और भाषणों, तजवीज़ों, एकजुटता के संदेसों, राज सत्ता के प्रति कोसनों की झड़ी लगायेंगे ?

 

दूसरा सवाल जो इसी पहले सवाल से जुड़ा है, वह यह है कि क्या न्याय, समता, मानवाधिकारों की लड़ाई, हिन्दुस्तान को दमन और शोषण से मुक्त कराने की लड़ाई, का कोई वर्गीय पहलू भी है ? क्या जब हम सोचते हैं कि कौन-कौन राज सत्ता के निशाने पर है और किस-किस के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिये तो हम अपने समाज की तरह दो हिस्सों में बंट जाते हैं ? एक हिस्सा विनायक सेन और अरुन्धती राय को ले कर आन्दोलित हो उठता है जबकि दूसरे सामान्य वर्ग में आने वाले सीमा आज़ाद और विश्वविजय जैसे लोग तब तक उपेक्षित रहते हैं जब तक कि राज सत्ता उन्हें अपनी ओर से सज़ा सुना कर सारे मानवीय अधिकारों से वंचित न कर दे ? क्या इन सभी लोगों को यह नहीं बताना चाहिये कि वह कौन सी अड़चन थी जिसकी वजह से वे चुप बैठे थे ?

 

दोस्तो, यह सवाल इधर बहुत शिद्दत से मुझे परेशान करता रहा है. कारण यह है कि 6 फ़रवरी 2010 से ले कर 8 जून 2012 तक — इन दो बरसों के दौरान हम सभी कमोबेश ख़ामोश और निष्क्रिय बैठे रहे हैं. बीच-बीच में सीमा आज़ाद और विश्वविजय के बारे में और वह भी ख़ासकर हिन्दी दैनिक “जनसत्ता” में कुछ ख़बरें ज़रूर प्रकाशित हुईं; मासिक पत्रिका “समकालीन तीसरी दुनिया” ने भी कुछ लेख-टिप्पणियां प्रकाशित कीं लेकिन बाक़ी जगह सन्नाटा छाया रहा. पी.यू.सी.एल. जो इस मुद्दे पर अपनी ही इलाहाबाद इकाई की संगठन सचिव के पक्ष में एक देश-व्यापी आन्दोलन छेड़ सकता था चुप बैठा रहा या सिर्फ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ता रहा. बाक़ी बहुत-से संगठन जो अचानक सक्रिय हो उठे हैं, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे.

 

लेकिन आप देखिये कि विनायक सेन वाले मामले पर एक हंगामा बरपा हो गया था. बयानों की झड़ी लग गयी थी. अपर्णा सेन और शर्मिला टैगोर जैसी अभिनेत्रियां ही नहीं, हमारी जुझारू लेखिका अरुन्धती राय भी मैदान में कूद पड़ी थीं. यह बात दीगर है कि छूटने के बाद सबसे पहला काम “सीमा बहन को छुड़ाने” का घोषित करने वाले विनायक सेन सीधे मोनटेक सिंह आहलूवालिया और उनके योजना आयोग से जा जुड़े. सीमा और विश्वविजय जेल में सड़ते रहे और अभी तक सड़ रहे हैं.

 

इन पंक्तियों के लेखक ने दो बरस के इस अरसे में कम नहीं लगभग  बारह-पन्द्रह बार अरुन्धती राय से आग्रह किया — कभी फ़ोन पर और कभी ईमेल द्वारा कि वे सीमा के मामले को उठायें. पर वे देश-विदेश घूमती रहीं, उन्होंने किसी भी  प्रेस सम्मेलन में या टिप्पणी में इस की चर्चा करना गवारा नहीं किया. ज़ाहिर है, उनकी तरफ़ हमारी निगाहें इसलिए उठी थीं क्योंकि उन्होंने — अगर अपने मित्र अजय सिंह के शब्दों में कहूं तो — “हमारी अपेक्षाएं जगायी थीं.” इसके साथ ही मैंने कम-से-कम पांच-छै बार गौतम नौलखा से भी इस मामले को ले कर बात की. लेकिन वे कश्मीर जाने का वक़्त तो निकाल पाये लेकिन सीमा आज़ाद का ज़िक्र करने का नहीं. यह बात मैं इसलिए ज़ोर दे कर कह रहा हूं क्योंकि अरुन्धती राय अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गयी हैं, वे लगभग एक संगठन का स्वरूप ग्रहण कर चुकी हैं और गौतम नौलखा तो बाज़ाब्ता एक संगठन से जुड़े हैं और जिस तरह की लड़ाई की मांग सीमा का मामला करता था वह संगठित हो कर ही लड़ी जा सकती है.

 

क्या यह इसलिए होता है कि न्याय, समता और मानवाधिकारों की लड़ाई को वर्गीय नज़रों से देखा जाने लगा है. बड़े लोगों की गिरफ़्तारी और सज़ाएं तत्काल हलचल पैदा करती हैं, जबकि उसी लड़ाई को लड़ने वाले साधनहीन लोग गुमनामी में डूबे रहते हैं ? राजनीति में अगर-मगर का खेल नहीं होता पर मन करता है इस अटकल पर ग़ौर करने को कि पिछले दो वर्षों के दौरान अगर विनायक सेन और अरुन्धती राय जैसे लोगों के मामलों पर आन्दोलित होने के साथ-साथ हम ने सीमा आज़ाद और विश्वविजय के मामले पर भी आवाज़ बुलन्द की होती तो शायद राज सत्ता यह सज़ा देने से पहले दस बार सोचती और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सीमा अज़ाद और विश्वविजय की अर्ज़ियां यों लौटायी न जातीं. क्योंकि यह बात अब स्पष्ट है कि यह सज़ा इसलिए दी या ऊपर से दबाव डाल कर दिलवायी गयी है क्योंकि हमारे गृह मन्त्री और गृह मन्त्रालय एक नज़ीर क़ायम करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि राज सत्ता का विरोध करने पर आप के साथ भी क्या या क्या नहीं हो सकता.

 

बहरहाल, ख़ुशी की बात है कि हमारी साथी अरुन्धती राय ने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर जुलाई के पहले हफ़्ते में यानी इस सज़ा के घोषित होने के महीने भर बाद प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करना स्वीकार कर लिया है और यह भी खबरें हैं कि वे लखनऊ में भी एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करेंगी. अगर ऐसा होता है तो यकीनन लड़ाई को बल मिलेगा. अंगेज़ी की कहावत के अनुसार हमें हर छोटे-से-छोटे और हर बड़े-से-बड़े अनुग्रह के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिये.

 

लेकिन साथ ही अब वक़्त आ गया है कि हम एक बार फिर बैठ कर सोचें कि हमें रुक-रुक कर हरकतज़दा होने की बजाय निरन्तर इस मुहिम को जारी रखना है जब तक कि राज सत्ता का विरोध करने वालों को इस तरह क़ैदें और सज़ाएं दी जाती रहती हैं. और जो वर्ग-भेद धीरे-धीरे हमारी लड़ाई में रेंगता हुआ या रिसता हुआ चला आया है, उसे दूर करें.

जब अर्थव्यवस्था का दर्शन, देश के विकास का दर्शन, समाज में फैले भ्रष्ट-तन्त्र का दर्शन, लोकतांत्रिक अधिकारों को खारिज कर पूँजी का दर्शन, सरकारी अनियमितताओं का दर्शन भारतीय लोकतंत्र में बेखौफ फल फूल रहा हो, ऐसे हालात में सीमा आज़ाद की गिरफ्तारी पर आश्चर्य क्यों? जिस समय सीमा आज़ाद की गिरफ्तारी हुई उस दरमियान सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाजवादी व्यवस्था के लिए पहल करने और लगातार मानवतावादी विचारधारा से सम्बन्ध रखने वाले श्रमजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, चिन्तक, सामाजिक विषमता के विरुद्ध लड़ने वाले आम लोग सभी के दिलों में दहशत पसरी हुई थी. तमाम जगहों पर तयशुदा संगोष्ठियाँ, आयोजन, रैली, हड़ताल, जुलूस, सभी कुछ पर अचानक ही एक गहरा सन्नाटा छाया था. आखिर सीमा आज़ाद और विश्वविजय को सेसन कोर्ट से उम्र-कैद की सजा के बाद फिर से ये गवाहियाँ देने वाले लोग, सीमा और विश्वविजय (सजायाफ्ता मुजरिम घोषित किए जा चुके)  से अपरिचित होने का भाव रखने वाले सजग लोग अब क्यूँ हंगामा मचाने की तैयारियों में जुटते जा रहे हैं?

ये कोई सर्कस का खेल नहीं है कि जब कोई मौत के कुंए में उतरे तभी भीड़ इकट्ठा होगी. गिरफ्तारी के वक्त क्या इसी जोश और जज्बे की जरूरत नहीं थी ? तब कितनी गंभीरता से हंगामा हुआ, ये सभी जानते हैं.. प्रदर्शन किस तरह हुए, कितने जुलूस निकाले गए, कहाँ-कहाँ गोष्ठियां हुईं. सभी ने अपने जायज़ गुस्से को अभिव्यक्त किस दायरे में रहकर किया था. हम सभी इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं. डर तो उसे लगना चाहिए था जो मौत के कुएं में जोखिम भरे उतरा हो, भला तमाशा देखने वाले और राहगीर तमाशबीन क्यूँ सहमें?

हर बुद्धिजीवी के पुस्तकालय में उन् दिनों भी मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, ट्राटस्की, माओत्से तुंग, जैसे क्रांतिकारी विचारकों का साहित्य अवश्य ही मौजूद रहा होंगा, जब सीमा और विश्वविजय को गिरफ्तार किया गया तब वो कौन सा हथियार और शस्त्र लिए हुए थे? आखिर किताबें ही तो थीं जो उनके पास से बरामद हुई. इस देश में अगर सेक्स परोसने वाली किताबें बाज़ार में बिक सकती हैं, पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली किताबें छापी जा सकती हैं, लड़कियों को अधनंगा दिखाकर उनके जिस्म की तस्वीरों भरी किताबें सड़कों पर खुलेआम बेची जा सकती हैं. हज़ारों लाखों टन कागज़ अगर उद्योगपतियों के उत्पादित सामान बेचने वाली पत्रिकाएँ बर्बाद कर सकती हैं, जिस देश में गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कागज़ मुहैया नहीं है वहां हर अपराध से संबंधित अपराध कथाएं खूब मात्रा में कागज़ की खपत करते हुए धड़ल्ले से रोज चस्क के साथ डाइनिंग या डिनर टेबल पर मिल जाती हैं.

 

जो आदिवासी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं वो सरकार की नज़र में माओवादी और जो सरकार किसानों का अन्न उद्योगपतियों को सब्सीडी देकर सस्ते से सस्ते में बेंच रही है और किसान भूखों मर रहा है उसे आप क्या कहेंगे? आखिर माओ और मार्क्स की किताबें क्यूँ नहीं बेची, खरीदी और पढ़ी जा सकती हैं?. क्या हम ये मान लें कि कुछ समय तक सरकार के भय से ऐसे तमाम  जनसेवकों ने वैज्ञानिक चेतना से भरी किताबो को तहखाने में छुपा कर रख दिया था. और सकारी छानबीन ज्यूँ ही ठंडी पड़ती दिखाई दी. उन किताबों को तहखाने से निकालने की सुगबुगाहट के साथ ही  हथेली पर पुनः क्रान्ति की पोर-पोर उभर आयी.

 

ये जनतंत्र है और इसकी हिम्मत बस इतनी ही है कि वो हर रात एक खास समय में सियारों की तरह हूकना नहीं भूलता. भला इस हुंकार से कहीं किसी जनवादी तन्त्र को जीने की मोहलत मिल सकी है? भला किसी राज्य और राष्ट्र के कानून भी कहीं किसी परवरदिगार ने लिखे हैं? कि धर्मग्रन्थ खोलकर उच्चारण करने की मुद्रा में ही मुक्ति मिलना तय है. ऎसी तमाम गिरफ्तारियाँ सरकार के खिलाफ़ राज्य और राष्ट्र के कानून के विरुद्ध जन-क्रान्ति चाहती हैं. वो सरकारें जो किसी भी देश में आम नागरिकों के ज़िंदा रहने की हर मुमकिन सुविधाएं छीन रही है. वो कानून जो आम नागरिक के मूल आधिकारों को ही खारिज करता हो.  उसे दण्डित कर रहा हो. ऎसी सत्ताएं जिनकी पूँजी की हवश में गाँव, खेत-खलिहान, किसान मजदूर, संगठित व असंगठित श्रमिक  वर्ग जल, जंगल, जमीन सभी स्वाहा  हो रहे हों. क्या ऎसी नीतियों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए भी हमें बर्बर सरकारों से इजाज़त लेनी होगी. अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतनी खामोशी क्यूँ ? वो आम नागरिक जिनकी गणना इस देश के किसी पैमाने पर कहीं दर्ज नहीं है उनकी साँसें, उनका जीवन कहाँ डिगा है?